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RBI ने हालही में एक बैंक पर सख्त कार्यवाही करते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि पुणे स्थित “रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक” के लाइसेंस को RBI ने रद्द कर दिया है। 22 सितंबर 2022 से रिजर्व बैंक का यह आदेश प्रभावी हो जाएगा। जिसके बाद ग्राहकों की समस्याएं बढ़ने के आसार हैं।

रिजर्व बैंक ने इस बारे में बुधवार को RBI ने कहा है कि “केन्द्रीय बैंक मुंबई हाई कोर्ट के 12 सितंबर 2017 के आदेश का पालन करते हुए पुणे स्थित इस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि रुपया सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है और बैंक अपने डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अब से 6 सप्‍ताह बाद बैं को अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। RBI ने कहा कि अगर रुपया सहकारी बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती तो इसका जनता पर गलत प्रभाव पड़ता।”

6 सप्ताह बाद बंद हो जाएगा बैंक

RBI ने कहा है कि 6 सप्ताह बाद बैंक को अपना कारोबार बंद करना होगा। बैंक को “बैंकिंग” कारोबार से प्रतिबंधित किया जाएगा। जिसके बाद न तो ग्राहक उस बैंक से पैसा निकाल सकेंगे तथा न ही जमा कर सकेंगे। बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है ओर न ही कमाई की संभावनाएं हैं। अतः इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। आरबीआई की ओर से यह भी कहा गया कि डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक डिपाॅजिटर्स ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

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