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निजी खातेदारी जमीन की आड़ में सरकारी भूमि पर कब्जा कर इकोलॉजिकल जोन में अवैध योजना सृजित करने वालों का नाम चर्चा में आने के बावजूद जेडीए चुप्पी साधे है। यहां अवैध तरीके से काटी गई कॉलोनी में जमीन खरीद—फरोख्त मामले में करौली नगर परिषद सभापति राजाराम गुर्जर का नाम सामने आ रहा है। इसमें कई प्रभावितों ने धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कराया है। जबकि,कार्रवाई होने तक योजना सृजित करने वाले और इसमें शामिल लोगों का पता नहीं होने का तर्क देकर बचाते रहे। जेडीसी वैभव गालरिया भी इस दिशा में सक्रिय नजर नहीं आ रहे।

जेडीए ही जिम्मेदार
अवैध कॉलोनी सृजित कर ठगने के मामले में अब तक जेडीए प्रभावित स्तर पर एफआईआर दर्ज कराने का तर्क देता रहा है। ऐसे जिम्मेदारों पर जेडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की। भावगढ़ बंध्या में जमीन सरकारी भी है। ऐसे में प्रभावित खुद जेडीए भी हुआ, इस कारण जेडीए को मामला दर्ज कराना चाहिए।

27 में से 13 बीघा सरकारी भूमि
जेडीए ने 26 मई को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसमें खसरा संख्या 334 से 348, 291 व 364 शामिल है। 27 बीघा जमीन पर 60 भूखंड सृजित कर सड़कें बनाई गई, जिसे ध्वस्त किया गया। इनमें करीब 14 बीघा भूमि सरकारी बताई गई। इनमें पुलिस, जेडीए, आरसीडीएफ, क्राइम ब्रांच, कलक्ट्रेट, चिकित्सा महकमे में उच्च पद पर रहे चुके अफसरों की जमीन भी है, जो अब भी सरकारी अफसर हैं।

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