8th Pay Commission: आठवाँ वेतन आयोग आखिरकार 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है। हर एक कर्मचारी को यही जिज्ञासा है कि मेरी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। सैलरी में छठवें वेतन आयोग जितनी तो होगी नहीं। लेकिन फिर भी सातवें वेतन आयोग से इस बार ज्यादा ही सैलरी बढ़कर आने वाली है। कर्मचारियों को उनके स्केल के अकॉर्डिंग ही वृद्धि मिलेगी। मूल वेतन में प्रतिशत वृद्धि होने के साथ ही कुछ भत्तों में भी जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलने वाली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफ्रेंस (टीओआर) को औपचारिक रूप से मंज़ूरी दे दी है, जिससे 1.18 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है.लंबे समय से प्रतीक्षित इस कदम से वेतन, भत्ते और पेंशन में दशकीय संशोधन की आधिकारिक शुरुआत हो गई है. नए वेतनमान 1 जनवरी, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होने की उम्मीद है.
आयोग का गठन मंत्रिमंडल द्वारा इसके गठन को प्रारंभिक रूप से मंज़ूरी दिए जाने के दस महीने बाद हुआ है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि आयोग के कार्यक्षेत्र, संरचना और समय-सीमा को अंतिम रूप दे दिया गया है. आयोग को अपने आधिकारिक गठन के 18 महीनों के भीतर सरकार को अपनी व्यापक सिफारिशें प्रस्तुत करनी हैं. पैनल वर्तमान सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और पेंशन फार्मूले की समीक्षा करेगा, जिसमें मौजूदा आर्थिक स्थितियों, राजकोषीय विवेक की आवश्यकता और राज्य सरकार के वित्त पर संभावित प्रभाव पर गहन ध्यान दिया जाएगा, जो आमतौर पर केंद्र की सिफारिशों को अपनाते हैं.
Fitment
हालांकि 8वें वेतन आयोग ने अभी तक अपना आधिकारिक वेतन ढांचा जारी नहीं किया है, लेकिन अनुमानों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि होगी, जिससे उनके वेतन में प्रति माह 18,000 से 19 हजार रुपए तक का इजाफा देखने को मिल सकता है. यह अनुमान इस बेस पर आधारित है कि आयोग 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जो मौजूदा मूल वेतन पर लागू एक मल्टीप्लायर है. हालाँकि फाइनल फैक्टर अभी तय नहीं हुआ है, पिछले आयोगों ने आमतौर पर 2.57 (7वें वेतन आयोग) के आसपास के फैक्टर की सिफारिश की है.
8th pay commission salary wise growth
- हालांकि, अंतिम वृद्धि वेतन संशोधन के लिए केंद्रीय बजटीय आवंटन से सीधे जुड़ी होने की संभावना है. वर्तमान में 1 लाख रुपए प्रति माह बेसिक सैलरी पाने वाले मध्यम स्तर के कर्मचारी के लिए, यह वृद्धि भिन्न हो सकती है.
- 14 फीसदी वृद्धि: यदि सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपए आवंटित करती है, तो कर्मचारी का वेतन बढ़कर 1.14 लाख रुपए प्रति माह हो सकता है.
- 16 फीसदी की बढ़ोतरी: 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ, वेतन बढ़कर 1.16 लाख रुपए प्रति माह हो सकता है.
- 18 फीसदी या उससे अधिक की बढ़ोतरी: यदि आवंटन 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, तो वेतन बढ़कर 1.18 रुपए लाख प्रति माह या उससे अधिक होने का अनुमान है.
- इसके अतिरिक्त, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और यात्रा भत्ता (TA) जैसे भत्तों की भी रीकैलकुलेशन किया जाएगा और उन्हें बढ़ाया जाएगा.