सातवें  वेतन आयोग की सिफ़ारिश से  कर्मचारियों को मिले  अच्छे दिन के संकेत।
केंद्र के सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के अच्छे दिन के संकेत मिल गए है। सातवें वेतन आयोग की  अध्यक्षता कर रहे जस्टिस माथुर ने गुरुवार को रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी। कर्मचारियों के वेतन में 23. 55 फीसदी और पेंशन भोगियों की पेंशन में 24 फीसदी की वृद्धि  सिफारिश की। सातवें वेतन आयोग के  दायरे में 10 साल पहले सेवानिवृत हो चुके कर्मचारी भी आएंगे। साथ ही अर्धसैनिक बालों को भी सेना के बराबर वन रैंक वन पेंशन देने की भी बात कही गई है

अर्धसैनिको की रिटायर्ड की उम्र भी 60 करने की सिफारिश की है जिससे सरकार पर एक लाख करोड़ से ज्यादा का भlर आएगा।

मिनिमम सैलरी 18000 रुपय महीना और  भत्ते 63 प्रतिशत बढ़ेंगे , 16 प्रतिशत बेसिक पे में होगी बढ़ोतरी ,अधिकतम वेतन की सीमा ढाई लाख रूपए महीना होगी जो कैबिनेट सचिव को मिलेगा।  शेष रहे शीर्ष अधिकारीयों को 25 हजार रूपए कम यानि 2.25 लाख रूपए महीना मिलेगा।
इन सब के साथ ही सेना को मिलने वाले 52 प्रकार के अन्य  भत्ते  बंद हो और पे बैंड और पे ग्रेड भी बंद किये जाये। ग्रुप A के अधिकारीयों को भारतीय प्रशासनिक अधिकारीयों के सामान वेतन मिले। मासिक कटौती में भी बढ़ोतरी की जाये।

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