reet level 1 joining high court decision
reet level 1 joining high court decision

राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में प्रथम चरण और द्वितीय चरण की सुनवाई कोर्ट में 3 दिसंबर को होनी थी लेकिन सरकार ने अपना वकील पेश नहीं किया। भर्ती में बहुत से मामले है जो सुलझने बाकी है। देखा जाए तो शिक्षा विभाग बहुत ही ज्यादा इच्छुक है नियुक्ति देने का, लेकिन सरकार चुनाव के बाद की स्थिति स्पष्ट करना चाहती है। देखा जाए तो उपेन यादव द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका किस पक्ष में थी ये भी पता नहीं चल सका। उपेन यादव जैसे नेताओ ने कांग्रेस को समर्थन दिया वो बेरोजगारों के पक्ष में था या नहीं लेकिन सरकार की भर्तियों में किसी भी प्रकार का अड़ंगा लगाना अच्छा नहीं होता। बहुत कम सरकारी नौकरियां निकलती है उन्हें ऐसे लोग हाई कोर्ट में अटका देते हैं।

Rajasthan high court decision on reet level 1st joining

REET Laval latest news की बात करें तो हाई कोर्ट में 19 तक सुनवाई होनी है जिसमें कोर्ट के सामने शिक्षा विभाग को वकील पेश नहीं करने का कारण बताना होगा। आखिर ये राजनीती का पेंच है या कोई या कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इसे अटका रहा है। रीट भर्ती परिणाम आने के बाद 26 हजार का भविष्य अधर में अटका हुआ है। इसबार बेरोजगारों ने सत्ता परिवर्तन किया है। भाजपा को सत्ता से हटाने के पीछे बेरोजगारी और युवा वर्ग की निर्णायक भूमिका रही है। Rajasthan Govt Jobs की बात करें तो कांग्रेस हो या भाजपा, पदों की पूर्ति उतनी ही होगी जितने जरुरत है। सत्ता में आने के लिए सरकारी नौकरी के वादे कर दिए जाते हैं लेकिन पुरे नहीं कर पाते।

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