8th pay commission
8th pay commission

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है, लेकिन बावजूद इसके कम Salary की बात कर रहे केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के लिए आस लगाए बैठे हैं, पर कर्मचारियों की आशाओं पर प्रधानमंत्री मोदी ने पानी फेर दिया है। सरकार ने बयान जारी कर जो कहा है आइये वो जानते हैं।

नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी मांग पर सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक महंगाई भत्ता मिल गया है, अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार है।  आपको बतादें कर्मचारियों को जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भत्ता बढ़ा तो इसके बाद भी वे कम सैलरी की शिकायत करते रहे। ऐसे में कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। पर कर्मचारियों की उम्मीदों पर प्रधानमंत्री मोदी ने (Modi Government) पानी फेर दिया। दरअसल सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित करने से साफ इनकार कर दिया है।

संसद में सरकार का साफ जवाब

संसद में केंद्र सरकार (Union Government) से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन पर सवाल पूछा गया, जिसका जवाब देते हुए सरकार ने इस सवाल को निराधार बताया और, केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) व पेंशनभोगियों (Pensioners) के वेतन, भत्ते और पेंशन में revision को लेकर गठित किए जाने वाले 8वें वेतन आयोग की बात को निराधार बताया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार के पास अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है और ना ही इस पर कुछ विचार किया जा रहा है।

महंगाई भत्ता और पेंशन के रिवीजन पर कोई चर्चा नहीं

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में किए गए सवाल पर सरकार की ओर से सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन, भत्ते और पेंशन को अभी Revive करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन पर कोई विचार नहीं किया गया है।

नियम में हो सकता है बदलाव

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने यह ज़रूर कहा कि कर्मचारियों की salary और promotion के लिए सुझाव जरूर आए हैं कि पे-मेट्रिक्स (Pay-Matrics) में समय-समय पर बदलाव किए जाएं और वेतन आयोग गठन करने की बजाय, इनकी समीक्षा और इनमें समय समय पर संशोधन acroyd formulas किया जाए जिससे कर्मचारियों की जरूरतों के आधार पर सरकार प्रमोशन के नियमों में बदलाव कर सकती है।

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