kolkata police commissioner
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ममता बनर्जी की मुसीबतें कम होने के नाम ही नहीं ले रही है। एकतरफ जहाँ प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोये दीदी महागठबंधन का नितृत्व करने की सोच रही थी। वहीँ मोदी सरकार ने ऐसा अड़ंगा लगा दिया कि कुत्ते के गले की हड्डी बन गया। दीदी ने ऐसी दशा में बहुत पहले ही बचाव कर लिया था मगर वो पुख्ता नहीं कर पाई। पश्चिम बंगाल में ममता ने केंद्र में कांग्रेस के समय पर केंद्र से एक अपील की थी जिसमें केंद्र ने हरी झंडी दे दी थी। पश्चिम बंगाल में सीबीआई को कारवाही से पहले राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस की मंजूरी लेनी होगी। वक्त आ गया जब पुलिस की मंजूरी से पश्चिम बंगाल सरकार पर कार्यवाही की जाए। नियमों के अनुसार ही सीबीआई पुलिस से इजाजत ले रही है और ममता बिच में रोड़े अटका रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश
सीबीआई और ममता बनर्जी के बीच खींचतान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजेआई रंजन गोगोई सहित तीन जजों की पीठ सीबीआई की तरफ से एजी तुषार मेहता की दलील सुन रही हैं। न्यायधीशों के अनुसार कोलकाता पुलिस के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई जायज है। एसआईटी टीम ने सारदा घोटाला में सरकार के खिलाफ प्रभावी जांच नहीं की थी। न ही सीबीआई से इस मामले में सहयोग करने के लिए एसआईटी तैयार है। न्यायमूर्ति के अनुसार सीबीआई अगर पुलिस कमिश्‍नर राजीव कुमार से पूछताछ करती है तो इसमें दिक्‍कत क्‍या है?

टीएमसी को मिला स्थानीय और गठबंधन का भारी समर्थन
बता दें कि सीबीआई v/s कोलकाता पुलिस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच रविवार की शाम से ही जारी राजनीतिक गतिरोध बढ़ता जा रहा है। सीबीआई v/s कोलकाता पुलिस के मुद्दे को लेकर मोदी सरकारके खिलाफ ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं। धरना स्थल से ही सरकार के कामकाज का संचालन कर रही हैं। पिछले तीन दिनों में ममता बनर्जी को अन्य राजनीतिक दलों का जबरदस्त समर्थन मिला है। ममता बनर्जी ने भी चुनावी बिसात बिछा दी है। वे मोदी सरकार द्वारा सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाकर धरने पर बैठी हैं। दरअसल, कोलकाता पुलिस के विरोध और कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ में नाकामयाब होकर सोमवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट दलील सुनी जा रही रही है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी पर रोक लगा रखी है। दोषी पाए जाने पर सीबीआई गिरफ़्तारी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से धीरे धीरे ऊँगली से पौंछा पकड़ लेगी।

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