New Banking Rule: सरकारी और निजी बैंक आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इनमें ब्याज और टारगेट की होड़ बढ़ती जा रही है। मार्च का महीना आता है तो सरकारी बैंक भी ग्राहकों के घर तक पहुँच जाते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक किसी भी हाल में अपने ग्राहक को नहीं तोडना चाहते। यदि एफडी 15 महीने के आस पास की है तब तो 3 महीने पुरानी को वैसे की वैसे ही रहने दें। लेकिन एफडी की पूरी होने की अवधि ज्यादा है तो उसे तोड़कर फिर से करा दें।
सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए कुछ बड़े फैसले किये हैं. इसमें HDFC, ICICI और Axis बैंक को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं. एसबीआई को छोड़कर क्षेत्रों के बैंकों के लिए सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं जो ग्राहकों की सहूलियत के लिए काफी लाभदायक हैं. बैंकों में सरकारी योजनाओं का लाभ FD, ब्याज आदि चीजें सब कुछ आरबीआई के द्वारा की किया जाता है. तो वहीं अब इन चीजों के बाद सरकार ने कुछ और फैसले लिए हैं जो खाता धारकों के लिए काफी फायदेमंद है.
New Banking Rule
केंद्र सरकार ने तीन निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए विदेशी खरीद पर वित्त सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है. वही जानकारी के लिए बता दें कि यह अधिकार सिर्फ सरकारी बैंकों पर उपलब्ध था. लेकिन अभी इन निजी बैंकों पर भी कारगर हो गए हैं. सरकार ने अनुमति दी है कि इन बैंकों पर 1 साल के लिए 2 हज़ार करोड़ रुपए की पूंजी दी जा सकती है. इसमें अब सरकार की तरफ से HDFC, ICICI और Axis बैंक को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.
ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने तीन बैंकों को एक साथ विदेशी खरीदत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन बैंकों की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी.ताकि जरूरत के हिसाब से आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके.
