नई दिल्ली: पर्यावरण प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सख्त हो रहे कानून और पेट्रोल डीज़ल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग तेजी से बढ़ रही है। बीते 1-2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ शून्य से 200% तक बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर आज भी लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं, जिसे देखते हुए लोगों को लगता है इलेक्ट्रिक वाहन रखना और चलाना दिक्कत भरा हो सकता है।
EV से होगी टैक्स की बचत
सरकार इलेट्रिक वाहन को प्रमोट करने के लिए वाहन खरीदने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दे रही है। इतना ही नहीं इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद भी सरकार टैक्स में छूट देने की सस्कीम चला रही है। इससे भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सीधा लाभ मिलेगा।
अब चर्चा ये है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार 80 परसेंट तक की छूट दे सकती है। वैसे इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं हई है। लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक बड़ा फैसला इलेक्ट्रिक कार मालिकों के लिए आया है।
नितिन गडकरी का एलान
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कई साहसिक और बड़े फैसले लेते रहे हैं। उनकी हर बात पर देश वासी गौर करते हैं। नितिन गडकरी पर्यावरण संरक्षण और बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हें ने कई बार इलेक्ट्रिक वाहनोंकी कीमत घटाने की बात कही है।
इतना ही नहीं वे सभी बैंकर्स से अपील भी करते रहे हैं कि, फाइनेंस कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को फाइनेंस पर इंट्रेस्ट रेट घटा कर देने की अपील की है तैकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन फाइनेंन्स करा सकें। इसके अलावा गडकरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं।
इसके लिए बैंक अब सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराने को तैयार हो गई है। सरकार भी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन नीति में और बदलाव करते हुए जल्दी ही रजिस्ट्रेशन फीस में छूट की सीमा को ज्यादा बढ़ा सकती है। यदि ये सभी बदलाव लागू होते हैं तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना काफी आसान हो जाएगा।