Starlink Satellite Phone Service: एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक, जो अब तक अपनी हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए जानी जाती है, जल्द ही भारत में मोबाइल फोन सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। यह कदम देश में दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गजों, जियो और एयरटेल, के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
क्या होगा प्लान और कीमत?
सूत्रों की मानें तो स्टारलिंक का डेटा प्लान जियो और एयरटेल के मौजूदा ऑफर्स से थोड़ा महंगा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शुरुआती प्रमोशनल अनलिमिटेड डेटा प्लान लगभग $10 डॉलर (करीब 840 रुपये) प्रति माह हो सकता है। स्टारलिंक का मुख्य लक्ष्य उन दूरदराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी पहुंचाना है, जहां पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क की पहुंच बेहद सीमित है या है ही नहीं। कंपनी का इरादा तेज़ी से अपने यूज़र बेस का विस्तार करना है और मध्यम से लंबी अवधि में एक करोड़ तक ग्राहक जोड़ने का लक्ष्य है, ताकि स्पेक्ट्रम की ऊंची लागत की भरपाई की जा सके।
ट्राई की सिफारिशें और बाज़ार की चुनौतियां
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़र्स के लिए कुछ शुल्क की सिफारिशें की हैं। इसमें शहरी क्षेत्रों में प्रति उपभोक्ता 500 रुपये का मासिक शुल्क शामिल है। इसका मतलब है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम पारंपरिक ज़मीनी सेवाओं के मुकाबले महंगा पड़ेगा। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि स्टारलिंक जैसी मजबूत फंडिंग वाली कंपनियों के लिए, ऊंची कीमत के बावजूद, भारत के शहरी बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन, सीमित सैटेलाइट क्षमता के कारण भारत में स्टारलिंक के सब्सक्राइबर बेस को तेज़ी से बढ़ाना ज़रूर एक बड़ी चुनौती होगी।
सैटेलाइट क्षमता और ग्राहक आधार की सीमाएं
एक रिसर्च के मुताबिक, फिलहाल स्टारलिंक के लगभग 7,000 सैटेलाइट्स दुनिया भर में करीब 40 लाख यूज़र्स को सेवा दे रहे हैं। इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि अगर सैटेलाइट्स की संख्या 18,000 तक भी पहुंच जाए, तब भी 2030 तक भारत में सिर्फ 15 लाख ग्राहकों को ही सेवा दी जा सकेगी। इस सीमित क्षमता के चलते, भले ही कंपनी किफायती प्राइसिंग की पेशकश करे, यह नए ग्राहकों को जोड़ने में ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं होगा।
नियमों का गणित
ट्राई की सिफारिशों के तहत, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों को कई तरह के शुल्क और लेवी का भुगतान करना होगा। इसमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) पर 4 प्रतिशत लेवी और प्रति मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम पर करीब 3,500 रुपये की सालाना फीस शामिल है। इसके अलावा, कमर्शियल सेवाएं देने पर 8 प्रतिशत लाइसेंस फीस भी देनी होगी। इन सभी प्रस्तावों को लागू करने से पहले सरकार की अंतिम मंज़ूरी ज़रूरी है।
कुल मिलाकर, एलन मस्क की स्टारलिंक भारत के दूरसंचार बाज़ार में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की तैयारी में है, खासकर उन इलाकों के लिए जहाँ कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है। हालांकि, रेगुलेटरी चुनौतियां और सैटेलाइट क्षमता की सीमाएं कंपनी के लिए शुरुआती दौर में कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं।
