Electric Mobility Scheme जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जीवाश्म के नष्ट होने के साथ-साथ पेट्रोलियम और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी होती ही जा रही है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की दम को देखते हुए सभी लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी।
आपको बता दे इस योजना का मुख्य लक्ष्य इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को तेजी से अपनाना है। साथ ही साथ सरकार ग्रीन मोबिलिटी के लिए देश में ई वी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के विकास को भी बहुत अधिक बढ़ावा दे रही है। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 500 करोड रुपए की योजना की शुरुआत 1 अप्रैल को कर दी है। आपको बता दे इस योजना का लाभ जुलाई के अंतिम समय तक दिया जाने वाला है।
31 मार्च तक के ग्राहकों को सब्सिडी
सबसे पहले तो आपको बता दे इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल से की गई है मगर इसका अर्थ यह है कि ऐसे सभी लोग जिन्होंने नए साल में 31 मार्च से पहले अपने लिए इलेक्ट्रिक वाहन लिया है उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दे कार्यक्रम का दूसरा चरण 31 मार्च को समाप्त हो चुका है जिसका मतलब है की योजना के तहत सब्सिडी 31 मार्च तक बीके आई वाहनों के लिए दी जा रही है।
उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ देश भर के लाखों लोगों को अब तक मिल चुका है। इस योजना का लक्ष्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनके प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। सरकार लगातार गो ग्रीन इंडिया के लिए कदम उठा रही है।
दोपहिया वाहनों के लिए ये है सब्सिडी Electric Mobility Scheme
इसी के साथ ही अगर हम दो पहिया वाहनों के लिए सब्सिडी की बात करें तो योजना के तहत 2024 में ऐसे ग्राहक जिन्होंने दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है उन्हें सरकार की तरफ से ₹10000 तक की मदद की जा रही है। आपको बता दे इस योजना का मुख्य मकसद देशभर में 3.33 लाख दो पहिया वाहनों को समर्थन प्रदान करना है।
तिनपहिया वाहनों के लिए निर्धारित सब्सिडी
इसके अलावा अगर हम बात करें छोटे तीन पहिया वाहन को यानी कि ई रिक्शा की तो इसे खरीदने के लिए सरकार ₹25000 तक की सहायता कर रही है। इस योजना के तहत देशभर में अब तक 41000 से ज्यादा वाहन खरीदे जा चुके हैं। वही सामने आ रही जानकारी के मुताबिक अगर आप तीन पहिया से बड़ी कोई भी गाड़ी लेते हैं जो की एक इ वाहन है तो सरकार इसके लिए आपको ₹50000 तक की सहायता देगी।