Haryana Raw Employees: अभी हाल ही में हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आये है. ये खुशखबरी खुद मनोहर लाल खट्टर कि सरकार ने 4 फीसदी डीए की सौगात दे दी है. एक तरफ खुशखबरी दी है तो वही दूसरी तरफ कच्चे कर्मचारियों को बड़ा झटका दे दिया है. लेकिन अब राज्य सरकार ने इस बात पर यू-टर्न ले लिया है.
जी हाँ इसी मंगलवार को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है.अभी तक इस पर सरकार की कोई भी योजना नहीं सोची गयी है. वही दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर विचार करने कि बात कि गयी थी.
काफी वक़्त पहले से हो रही है मांग
आपकी जानकारी के लिए बता दे काफी टाइम पहले से सरकारी विभागों, बोर्ड और कॉर्पोरेशन में काम कर रहे कच्चे कर्मचारी परमानेंट होने की मांग कर रहे है. इसी को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इसका मामला चल रहा है.. अभी हाल ही ही कि बात है जब पानीपत नगर निगम में एक दशक से ज्यादा से सेवा दे रहे सफाई कर्मचारी कृष्ण लाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते कहा कि वो अभी भी परमानेंट नहीं है. उनके लिए कोई भी सुख सुविधा नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि भले ही वो परमानेंट नही है लेकिन वो भी बाकी नियमित कर्मचारियों की तरह ही समय पर सभी तरह के काम करने को मजबूर है. इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें सबके समान ही सैलरी और कोई भी भत्ता नहीं मिलता है.
बता दे अभी कुछ वक़्त पहले हाईकोर्ट में इस बात को बताया गया था कि हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नीति तैयार की थी लेकिन इसे हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था. ऐसे में देखना है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है.
