आपको बता दें की भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये की योजना की शुरुआत कर दी है। जुलाई के अंत तक यह योजना जारी रहेगी। आपको बता दें की FAME-II प्रोग्राम का दूसरा फेज 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है। अब देशभर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने तथा इनके बाजार में तेजी लाने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS 2024) को शुरू कर दिया है।
50 हजार तक मिलेगी सहायता
आपको बता दें की ईएमपीएस 2024 प्रोग्राम के जरिये दो पहिया वाहनों पर 10 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता को उपलब्ध कराएगी। इस प्रोग्राम के जरिये सरकार का उद्देश्य लगभग 3.33 लाख दोपहिया वाहनों को सहायता उपलब्ध कराना है। इसके अलावा यदि कोई छोटे तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) को खरीदता है तो सरकार उसको 25,000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत इस प्रकार के 41,000 वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जो व्यक्ति बड़े तिपहिया वाहन खरीदेगा उसको सरकार की और से 50 हजार रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
यह है फंड-लिमिटेड स्कीम
आपको जानकारी दे दें की ईएमपीएस 2024 एक फंड लिमिटेड स्कीम है। इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया (e-2W) और तिपहिया वाहनों (e-3W) को अपनाने के लिए एक अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक 500 करोड़ रुपये सरकार खर्च करने को तैयार है।
3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी सपोर्ट
उद्योग मंत्रालय ने ग्रीन मोबिलिटी और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए 13 मार्च को इस योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों को सपोर्ट प्रदान करना है।
