नई दिल्ली। बैंकिंग सेवा धीरे धीरे आसान होती जा रही है। लेकिन जितनी आसान और मोबाइल से संचालित हो रही है उतनी ही दुविधा भी आ जाती है। बैंकिंग फ्रॉड इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है। आरबीआई और एसबीआई भी समय समय पर एडवाइजरी जारी करते हैं। किसी भी लिंक पर क्लिक करना भी गुनाह सा हो जाता है। एक क्लिक में ही खाते खाली होने लगे हैं। आपके मोबाइल को एक लिंक में ही रिमोट पर ले लिया जाता है। ओटीपी के बिना क्रेडिट कार्ड से पैसे काट लिए जाते हैं।

क्रेडिट कार्ड वाले जरूर करें बिमा

क्रेडिट कार्ड बनाने वाली कंपनियों से भी डाटा चोरी हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड से होने वाले फ्रॉड को कोई नहीं रोक सकता है। क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड होने के बाद आपको उम्मीद होती है कि पैसा आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। फिर आपको उम्मीद होती है कि आपको बैंक सेटलमेंट कर लेगा। फिर ऐसा भी नहीं होने पर हताश हो जाते हैं। इन सभी से बचने के लिए आप क्रेडिट कार्ड का बिमा करा सकते हैं। बिमा की जानकारी बैंक आपको नहीं देता। क्योंकि वो महंगा लगता है।

अभी सरकार ने बैंक के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. इन बैंक में HDFC, ICIC, और AXIS बैंक जैसे बैंक शामिल है. दरअसल इन बैंक को लेकर कुछ बातें सामने आयी है. सिर्फ एक बैंक को छोड़ कर बाकी बैंक पर सरकार ने एक फैसला लिया है. दरअसल ये फैसला जो लिया गया है वो ग्राहकों के सहूलियत के लिए ही लिया गया है. एक बैंक ऐसी है जिस पर सरकर ने कोई भी फैसला नहीं लिया है और वो बैंक है sbi. इसके पीछे कारण ये है कि sbi एक सरकारी बैंक है जिस पर लोग काफी ज्यादा भरोसा करते है. ये बैंक कुछ ऐसा कर भी नहीं सकती है. चलिए आपको इस बारे में डिटेल में बताते है.

आपकी जानकारी के लिए बता दे किसी भी बैंक के FD , ब्याज दरें या फिर किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ सब कुछ RBI यानि की रिजर्व्ड बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा देखा जाता है. और इन्ही मामलों में सरकार ने कुछ फैसले लिए है.

क्या है फैसला

आपकी जानकारी के लिए बता दे HDFC, ICIC, और AXIS बैंक में सरकार ने विदेशी खरीद पर वित् सेवा देने के लिए हामी भर दी है. जी हाँ यानी की अब HDFC, ICIC, और AXIS बैंक आपको विदेशी खरीद पर आपको पैसों की मदद करेगी.पहले ये सेवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंक को था. लेकिन अब प्राइवेट बैंक भी ये सेवा अपने ग्राहक को दे सकते है. इतना ही नहीं सरकार के तरफ से ये भी कहा गया है कि इन बन को एक साल के लिए 2 करोड़ रुपए की पूंजी दी जाएगी.

वैसे बता दे ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने एक साथ तीनो बैंक को विदेशी खरीद पर सेवा की अनुमति दी है. Rbi के तरफ से ये कहा गया है कि इन बैंक पर नज़र रखा जाएगा. क्योंकि अगर गलती से कोई गड़बड़ हो तो इन पर तुरंत एक्शन लिया जा सके.