नई दिल्ली। देश में किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं लागू कर रही है। जिसके अतंर्गत पीएम किसान स्कीम (PM Kisan Scheme) देश भर के किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना की शुरूआत मोदी सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए की थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)  के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाता हैं. यह रकम तीन समान किस्तों में दी जाती है। यानी हर चौथे महीने में किसानों के खाते मे 2,000 रुपये डाले जाते यह स्कीम पर देश की राज्य सरकार भी जोर शोर से काम कर रही है।

अब स्कीम में कुछ राज सरकार भी बदलाव कर रही है। यदि आप किसान हैं तो आपके लिए यह खबर एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। दरअसल किसानों की इनकम में एक बड़ी बढ़ोत्तरी होने वाली है। राज्य सरकार ने अब किसानों को 6500 रुपये देने का फैसला लिया है। यानि कि अब से किसानों को साल में 12500 रुपये का लाभ होगा. जिसका लाभ केवल किसान ही ले पाएंगे।

बता दें बिहार सरकार ने किसानों की मदद के लिए यह फैसला लिया है। यदि राज्य सरकार ने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ जमीन पर 6500 रुपये देने का फैसला किया है। तो यह राशि किसानों को जैविक कोरिडोर योजना (Organic Corridor Scheme) के तहत मिलेगी।

20 हजार एकड़ में सरकार ने जैविक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए किसानों को इसकी ओर प्रोत्साहित करने और इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ पर पैसा देने का फैसला लिया गया है।

वहीं सरकार ने यह भी निर्देश जारी किया है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहले किसानो को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद यदि आप खेती करते हैं तो अधिकतम 2.5 एकड़ जमीन के लिए 6500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे।

 2 दिन दी जाएगी ट्रेनिंग

जैविक खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार किसानों को स्वाइट टेस्ट, निबंधन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और लेबलिंग के लिए पैसा देगी।

जैविक खेती के लिए चुने गए  शहर

बता दें यह ऑर्गेनिक खेती बिहार के पटना के अलावा , भोजपुर, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली और सारण में होगी। जो किसान इस स्कीम का लाभ उठाकर ऑर्गेनिक खेती नहीं करते है तो उन लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।