New Banking Rule: सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी बैंकों के लिए कई बड़े निर्णय लिए हैं। इसमें HDFC, ICICI और Axis बैंक पर वित्त मंत्रालय ने ग्राहकों के हित में मुहर लगाई है। एसबीआई को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों को भी जल्द ही निजी हाथों में सौंपा जा सकता है। सरकारी बैंकों के कामकाज को सुधार पाना भी सरकार के बस की बात नहीं रही। बैंकों में नकदी की कमी के चलते FD पर भी ब्याज काफी बढ़ा दिया गया है। सरकार और मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय ग्राहकों की सहूलियत के हिसाब से लिया गया है। बैंकों में सरकारी योजनाएं और मिलने वाले ब्याज का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है. सरकार ने कुछ और फैसले लिए हैं इन 3 बैंक खाताधारकों के लिए काफी फायदेमंद है.

केंद्र सरकार ने 3 निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों के लिए विदेशी खरीद पर वित्त सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है. वही जानकारी के लिए बता दें कि यह अधिकार सिर्फ सरकारी बैंकों पर उपलब्ध था. लेकिन अभी इन निजी बैंकों पर भी कारगर हो गए हैं. सरकार ने अनुमति दी है कि इन बैंकों पर 1 साल के लिए 2 हज़ार करोड़ रुपए की पूंजी दी जा सकती है. इसमें अब सरकार की तरफ से HDFC, ICICI और Axis बैंक को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने तीन बैंकों को एक साथ विदेशी खरीदत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन बैंकों की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी.ताकि जरूरत के हिसाब से आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके.

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