नई दिल्ली: (central govt employees DA Arrears) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपको बतादें जिसका कर्मचारियों को लंबे समय से इंतज़ार था वह घड़ी अब आने वाली है। जो 18 महीने का डीए एरियर बकाया था और कर्मचारी संगठन जिसको लेकर काफी परेशान थे, ऐसा लगता है कि सरकार अब कर्मचारियों को उनका रुका हुआ एरियर्स का पैसा दे सकती है।
मीडिया में आई खबरों की मानीं तो, जल्द ही सरकार कर्मचारियों का जो 18 महीने के डीए एरियर का पैसा रोक रखा था उसे कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। इस आशय की जाकारी सरकार ने लोकसभा में भी दिया है।
लोकसभा में सरकार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक, कोविड काल में कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ता रोका गया था उससे सरकार को 34,402.32 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। दरअसल उस पीरियड में 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स का पैसा रोका गया था जो जल्द ही सरकार डीए एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा।
3 किस्तें की गईं थीं फ़्रीज:
वैसे सरकार की तरफ से अभी तक डीए एरियर के संबंध में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन, जानकार ऐसा अनुमान लगा रहे हैं सरकार कर्मचारियों के बकाया 18 महीने के डीए एरियर पर जल्द ही फैसला ले सकती है। विदित हो कोविड काल में सरकार ने महंगाई भत्ते की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी। जो कि साल 2021के जून महीने में वापस बहाल किया था।
जुलाई में फिर बढ़ेगा डीए-
साल में दो बार सरकार डीए में इज़ाफ़ा करती है। जिसके मुताबिक साल की शुरुआत में और दूसरी बार जुलाई के महीने में डीए में बढ़ोतरी के3 जाती है। पिछलीबार सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया जिससे कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है जो अब आने वाले जुलाई में कर्मचारियों के डीए में फिर से वृद्धि की जाएगी।
2 लाख से ज्यादा का होगा लाभ-
आगामी महंगाई भत्ते में इज़ाफ़ा होने से यदि लेवल-13 के अधिकारियों के लाभ को देखें तो उन्हें 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक का लाभ मिल सकता हैं। जबकि लेवल-14 (पे-स्केल) के एम्प्लोयी के लिए DA एरियर से 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये के बीच लाभ हो सकता है।
जानकारी तो ऐसा भी अनुमान लगा रहे हैं कि, सरकार होली से पहले पहले 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका फायदा दे सकती है। विदित हो कि DA एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी स्लैब के आधार पर तय करती है।
कर्मचारी लगातार सरकार पर बना रहे हैं दबाव-
केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। आपको बता कर्मचारी संगठन (Dearness allowance) की डिमांड को लेकर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा कि, ये कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता है।
