राजस्थान में बीजेपी की नई सरकार के गठन के बाद में प्रतिदिन नए नए आदेश जारी किये जा रहें हैं। बीते रविवार को संयुक्त शासक सचिव की और से एक आदेश जारी किया गया तथा कांग्रेस के कार्यकाल में गठित हुए बोर्ड, आयोग, निगम आदि की समितियों को भंग कर दिया गया। इन समितियों में मनोनीत सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं।
आपको बता दें कि लिखित आदेश में कहा गया है कि “राज्य सरकार के अधीन विभाग की ओर से राज्य एवं जिला स्तरीय समिति, आयोग, निगम, बोर्ड, टास्क फोर्स इत्यादि में गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों का मनोनयन किया हुआ है एवं सलाहकार के रूप में गैर सरकारी सदस्यों की सेवाएं ली जा रही हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए।” इसके अलावा सेवाएं समाप्त करने के आदेश को मुख्यमंत्री कार्यालय तथा प्रशासनिक सुधार विभाग में भेजने के निर्देश जारी किये गए हैं। जिन प्रकरणों में वैधानिक दृष्टि से निरस्त करना संभव नहीं है। उनकी पत्रावलियां मांगी गई है।
इन पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया
जानकारी दे दें की प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष रीको जयपुर कुलदीप रांका, सचिव मुख्यमंत्री एवं शासन सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग गौरव गोयल एवं सचिव मुख्यमंत्री आरती डोगरा तथा विशिष्ठ सचिव मुख्यमंत्री एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट सर्विस डिलिवरी वार रुम राजन विशाल को आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया। दूसरी और आरएएस योगेश कुमार श्रीवास्तव को राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग से जारी हुए आदेश में आरएएस योगेश कुमार श्रीवास्तव को सीएम भजन लाल शर्मा का विशेषाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।
