नई दिल्ली। राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे है वैसे वैसे सरकार नई नई योजनाएं लाकर अपनी जनता का विश्वास जीतने में लगी हुई है। राजस्थान सरकार ने अब संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। जो लोग 3 साल तक संविदा से नौकरी कर रहे है अब उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है।
राज्य सरकार ने अब ऐसे लोगों को स्वीकृति दे दी है जो लोग किसी योजना या प्रोजेक्ट में 3 साल तक संविदा पर काम कर रहे है वे लोग नियमित नियुक्ति के पात्र होंगे। ऐसे कर्मचारियों को स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। क्रमिक विभाग ने इसको लेकर संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति देने संबंधी 1 साल पुराने नियम में संशोधन किया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत 10528 कार्मिकों को नियमित करने के लिए नए पदों के सृजन की मंजूरी दी है।4966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा योजना में कार्यरत 9 वर्ष या इससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले संविदा कार्मियों को संविदा पदों के स्थान पर 4966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।
इन नवसृजित पदों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 1698,
ग्राम रोजगार सहायक के 1548,
डाटा एंट्री सहायक के 699,
लेखा सहायक के 622,
एम.आई.एस. मैनेजर के 159,
सहायक के 150,
समन्वयक (अभिसरण एवं मूल्यांकन) के 48,
समन्वयक (आई.ई.सी./प्रशिक्षण/पर्यवेक्षण) के 40
तथा प्रोग्रामिंग एवं एनालिसिस विशेषज्ञ व प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ का 1-1 पद शामिल हैं।
ये पद ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे।
