Governments Plan Regarding Electric Vehicles And EV Charging: कल का दिन भारत के लिए बहुत जरुरी था. ऐसा इसलिए क्योंकि वित्त मंत्री सीतारमण ने कल यानी की गुरुवार को देश का अंतरिम बजट सबके सामने पेश किया है. इस दिन वित्त मंत्री सीतारमण ने कई सारे अहंम घोषणा की. इस चीज़ में खुद वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि चार्जिंग इंफ्रा को सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम का शेयर किया गया है. यही नहीं कहा जा रहा है की पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए भी अब ई-बसों को बढ़ावा दिया गया है.
वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट में कहा कि EV इंडस्ट्री के लिए चार्जिंग एक बहुत बड़ा इशू है. इसे लेकर सरकार बेहतर बनाने में जुटी है. बता दे सरकार ने लिथियम-आयन बैटरियों पर सीमा शुल्क 21 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत कर दिया गया है. यही नहीं ईवी बैटरियों पर सब्सिडी भी एक साल के लिए बढ़ाई गई थी.
जानिए प्लान
बता दे केंद्र सरकार ने ICE मॉडल्स जो पेट्रोल-डीजल वाहनों से कम प्रदूषण करती है. इसके वजह से सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है. बता दे सरकार ने साल 2030 तक देश में सभी नए व्हीकल्स की बिक्री में ईवी की 30% का टारगेट किया है. दरअसल कारों में इसकी हिस्सेदारी करीब 2% और टू-व्हीलर्स में 5% तक रखी गयी है.
FAME II
बता दे FAME II स्कीम सरकार के लिए बहुत बड़ी मानी जा रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस का लक्ष्य 10 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, 5 लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स, 55 हजार इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर और 7 हजार इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी देना का है. अगर ऐसा हो जाता है तो इससे भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है. यही नहीं सरकार ने इससे पहले E2Ws और बसों के लिए लक्ष्य हासिल कर चुकी है.
