नई दिल्ली: 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर 5 साल के लिए अपने विकास का एजेंडा तय कर रखा है। दो पंचवर्षीय के बाद तीसरे पंचवर्षीय में देश को आर्थिक समृद्ध बनाने और दुनिया में देश को तीसरा सुपर पावर बनाने का वादा किया है। उसी के तहत साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तैयार किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए देश का नीति आयोग भी कमर कस चुका है। पीएम मोदी के समृद्ध भारत के सपने को साकार करने के लिए नीति आयोग देश के कई शहरों की इकोनॉमी सुधारने का बीड़ा उठाया है। ये शहर हैं मुंबई, सूरत, वाराणसी और विजाग। इन शहरों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने की योजना पर नीतिआयोग ने कार्ययोजना बनाने में जुट गया है।
शहरी आर्थिक योजना पर होगा ज़ोर:
नीति आयोग की माने तो योजना के प्रथम चरण में केवल शहरी योजना भर तैयार नहीं किया जाएगा बल्कि, अब आने वाले समय में, शहरों की आर्थिक योजना पर भी काम गंभीरता से काम किया जएगा।इसके लिए आयोग ने शुरुआती दौर में केवल डेढ़ के चुनिंदा 4 शहरों के लिए आर्थिक योजना तैयार कर अपनी आगामी रणनीति को व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए नीति आयोग पीएम मोदी के निर्देश पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। सूत्रों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विजन डॉक्यूमेंट को जल्दी ही जारी कर सकते हैं।
विकसित भारत के लिए 10 लाख युवाओं से मंगाए गए सुझाव!
पीएम मोदी के विजन को पूरा करने के लिए जो विजन डाक्यूमेंट बनाया जा रहा है उसके लिए देश के युवाओं से सुझाव मंगाए गए। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 11 दिसंबर से केंद्र सरकार ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं से सुझाव मांगे थे जिसके जवाब में देश के 10 लाख युवाओं ने अपने अपने सुझाव नीति आयोग को भेजे। अब इस सुझावों पर काम करने के लिए नीतिआयोग आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के सहारे इन पर काम कर रहा है।
आपको बता दिन बीते साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नीति आयोग के अधिकारियों सर मुलाकात कर 2030 तक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR के तहत वहां की जीडीपी को 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने पर चर्चा की थी। इसके लिए MMR में ग्रेटर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पनवेल समेत 9 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को मिला कर 6328 वर्ग किलोमीटर एरिया मो मिलाया जयेगा। इसी के साथ नीति आयोग 10 अलग अलग सेक्टर्स में आर्थिक विजन को बांट कर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जायेगा जिसमें विकसित भारत के लिए, आर्थिक ग्रोथ के साथ विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और गुड गवर्नेंस शामिल किया गया
