One Nation One Election: देश में कई सारे नए नए बदलाव किये जा रहे हैं. अब इसी बदलाव के साथ देश में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लागू किया जा रहा है. अभी इसी बुधवार को यानी की 25 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंंद की अध्यक्षता में समिति कीबैठक हुई. आपको इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे, जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद के अलावा विधि आयोग के चेयरमैन ऋतु राज अवस्थी भी मौजूद थे .इस दौरान लॉ कमीशन की ओर से एक पूरा रोडमैप भी पेश किया गया था.
एक रिपोर्ट के हिसाब से लॉ कमीशन ने इस बात की जानकारी भी दी है कि वन नेशन और वन इलेक्शन को अगर देश में लागू करना है तो उसके लिए कानून और संविधान में कई सारे बदलाव करने पड़ेगा.
2024 के चुनाव में नहीं हो सकता मुमकिन
बता दे कमीशन ने कमेटी ने इस बारे में बताया कि साल 2024 के चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना मुमकिन नहीं है. ऐसे में हो सकता है कि इसे साल 2029 में लागू किया जा सकता है. ऐसे में इससे पहले संविधान में संशोधन करना होगा. यही नहीं समिति ने दूसरी बैठक में इस बार लॉ कमीशन के चेयरमैन को भी शामिल किया गया था.
पूर्व राष्ट्रपति द्वारा रखी गयी थी कमेटी
बता दे केंद्र सरकार की ओर से पिछले महीने यानी की 2 सितंबर को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर काफी ज्यादा चर्चा की गयी थी. कहा गया था की इस मुद्दे पर किस तरह से काम किया जाए इसको लेकर सभी से बात की गयी थी. दरअसल इसको लेकर 8 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है. बता दे का कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने ही इस पुरे का गठन किया था. इस गठन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विशेष आमंत्रित को भी शामिल किया गया था. इनके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वित्त कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे और पूर्व सीवीसी संजय कोठारी जैसे लोगों को भी शामिल किया गया था.