Suvendu Adhikari Cabinet Major Decision: पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए राज्य में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिससे कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में बंपर बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है।
कैबिनेट के इस बड़े फैसले और राज्य सरकार की नई घोषणाओं से जुड़ी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:
Implementation of 7th Pay Commission
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट बैठक के बाद राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इस फैसले का आधिकारिक ऐलान किया। सरकार के इस कदम से सेवारत कर्मचारियों के साथ-साथ रिटायर्ड कर्मचारियों (पेंशनर्स) को भी सीधा फायदा मिलेगा। इससे पहले, पश्चिम बंगाल में छठे वेतन आयोग की अधिसूचना सितंबर 2019 में जारी की गई थी, जिसके तहत कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से एरियर (बकाया) दिया गया था। अब नए वेतन आयोग के आने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
Expected Basic Salary Structure and Fitment Factor
7वें वेतन आयोग के तहत कुल 25 लेवल्स (Levels) बनाए गए हैं। इस नए स्ट्रक्चर में कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹17,000 तय की गई है, जबकि अधिकतम बेसिक सैलरी ₹1,28,900 तक जाएगी। हालांकि, सैलरी और पेंशन की सटीक गणना के लिए जरूरी ‘फिटमेंट फैक्टर’ (Fitment Factor) की घोषणा में थोड़ा समय लग सकता है। पिछले छठे वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया था, जो बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए एक मल्टीप्लायर (गुणांक) के रूप में काम करता है। फिटमेंट फैक्टर फाइनल होते ही हर कर्मचारी की बढ़ी हुई सैलरी की सटीक तस्वीर साफ हो जाएगी।
Launch of Annapurna Bhandar Scheme
कैबिनेट बैठक में केवल कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि राज्य की महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया गया है। सरकार ने ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3,000 का वित्तीय भत्ता दिया जाएगा। यह नई योजना पिछली सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ की जगह लेगी और उसमें पहले से रजिस्टर्ड सभी लाभार्थी महिलाओं को अब इस नई योजना के तहत बढ़ा हुआ लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
Free Bus Travel and Policy Modifications
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर के प्रस्ताव को पास कर दिया है। आगामी 1 जून से राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाएं पूरी तरह मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसके साथ ही, नीतिगत स्तर पर एक और बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चलाई जा रही धर्म-आधारित कल्याणकारी योजनाओं को वापस लेने का निर्णय लिया है, ताकि सभी योजनाओं का लाभ समान रूप से मिल सके।
Financial Relief for Employees and Pensioners
इस फैसले से राज्य के प्रशासनिक तंत्र में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। महंगाई के इस दौर में बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ-साथ कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA), मकान किराया भत्ते (HRA) और अन्य भत्तों में भी आनुपातिक बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि राज्य के विकास कार्यों में उनकी कार्यकुशलता भी बढ़ेगी।